The reality today is that the permanent secretaries that
implemented the kleptocracy have now had four months to cover their tracks
without any political supervision. As the President appoints his cabinet this
week, he should be conscious of this fact. The ruling, or is it non-ruling APC
should have been making this point publicly. It has been too silent.
Finally, we will know this week the proposed members of
President Buhari’s cabinet. It has been an interesting four months in which the
President has, in the main, conducted the affairs of State directly with civil
servants. He has also been on record as saying words that are not too
flattering of ministers and the political class. The President’s ruling party,
the APC has been very loudly silent about their absence in the scheme of things
and have made a few half-hearted statements about the government being on
track. Nigerians have not been worried about the president ruling them with
civil servants. What I hear them say is that there is more electricity, more
fuel, less stealing and less noise since the new governance style started, so
DO WE REALLY NEED MINISTERS? This is of course a rhetorical question as the
Constitution is clear that ministers must be appointed and even enunciates the
principles that should guide their choice.
My view is that it is problematic to rule with just civil
servants after all; one of the most important signifier of the crisis of the
Nigerian state is the collapse of public administration. We cannot assume that
the civil service is still the competent bureaucracy bequeathed at independence
55 years ago. The major change that has occurred in Nigerian public
administration since independence has been to settle the question of the source
of power in favour of political office holders who after a long period of
struggle succeeded in subordinating the professional cadre of the civil service
to their authority. This important change took a long time to occur because the
tradition of the civil service, established since the colonial era, has been
characterised by the pre-eminence of the administrative cadre. We recall that
the system of colonial administration had all powers – legislative, executive
and judicial invested in the hands of appointed officials.
In his book, Administration of Nigeria: 1900 to 1960,
Mr. I. F. Nicolson, a former British colonial official used the concept of “Administocracy”
to describe the Nigerian system. He explained that in its specific colonial
form of “Indirect Rule”, suzerainty resided with the British Crown, and in
particular, with the Secretary of State for Colonial Affairs, who in turn,
delegated his authority to the Governor, the Head of the Colonial
Administration. The colonial civil service had a clear role and ethos ever
since the Royal Charter of the Niger Company, which was ruling Nigeria, was
withdrawn in 1900, explained the late Bade Onimode. “The Administration was not
to engage in commercial activity of any kind, but to prepare and maintain the
conditions – political, moral and material – upon which the success or failure
of such enterprises in a very large measure depends.”
The raison d’être of colonial administration was thus the
protection of British commercial interests in general and was in this sense a
committed, selfless and successful service. According to the late veteran
Nigerian civil servant, Sunday Awoniyi, the Colonial Administration had clear
and limited objectives – the maintenance of law and order and the
administration of justice in order to create “a favourable environment for
British trade at minimum cost to the British treasury”. It was in this context
that Professor Adamolekun reminds us of the words of the late sage, Obafemi
Awolowo in 1959, just before Nigeria’s independence that: “Our civil service is
exceedingly efficient, absolutely incorruptible in its upper stratum, and
unstinting in the discharge of its many and onerous duties.”
The emergence of a cabinet would be the occasion for the
party to provide clarity on what the programme of its candidate is and
President Buhari would also need to come out and situate himself within or
outside the programme so that Nigerians know the basis on which they would be
assessing the government.
So let’s move from history to the reality of our civil
service today. The adjectives have since been inverted. The civil service today
is generally acknowledged to be inefficient, incompetent, corrupt and lacking
in motivation and commitment to its formal duties. It is the engine room for
the production and sustenance of kleptocracy – the institutionalised robbery of
state resources by the so-called custodians of state power. The massive looting
of Nigeria’s resources under the Jonathan Administration was designed and
implemented by the civil service under the directives of their political
bosses, the ministers. The point here is that corrupt politicians are able to
steal massively because the current civil service is very competent in that
regard. The solution to corruption cannot come from relying solely on the civil
service, it most come from a new type of political class that has a different
orientation – that of using public resources for the public good. Nigerians
today are clamouring for punishment for the corrupt class that governed, or
rather misgoverned us. That clamour must acknowledge the expertise they
received from the civil service. The reality today is that the permanent
secretaries that implemented the kleptocracy have now had four months to cover
their tracks without any political supervision. As the President appoints his
cabinet this week, he should be conscious of this fact. The ruling, or is it
non-ruling APC should have been making this point publicly. It has been too
silent.
In presidential democracies, elections are contested and won
on a manifesto that is proposed by political parties. The parties also nominate
a presidential candidate who uses the manifesto as a source from which to draw
their priority political programme. After victory, the president would usually
transform from a party candidate to the leader of the entire nation. This
transition is always a delicate one as the mandate of the president derives
from his party’s manifesto. It is the role of the ruling party to ensure that
the president does not stray far from the party manifesto. When therefore
President Buhari’s media aide distanced the President from a document everyone
assumed was part of the APC manifesto and programme, the party owed Nigerians a
clear response but all we heard was silence. The emergence of a cabinet would
be the occasion for the party to provide clarity on what the programme of its
candidate is and President Buhari would also need to come out and situate
himself within or outside the programme so that Nigerians know the basis on
which they would be assessing the government.
There are many issues in which Nigerians need clarity. We
all assumed, for example, that the policy thrust of the new Administration was
the immediate cancellation of fuel subsidy. We were wrong. What then is the
policy? Of course the larger issue has been the absence of an economic policy
team to spell out the direction of the government so that the debate can take
off. Hopefully, with the emergence of a cabinet this week, we can begin to see
the contours of the new policy framework. There has been so much speculation on
the implications of the establishment of a single treasury account but there is
no one to engage with, so that we can fully comprehend what government is
trying to do so that we as citizens can work out our own responses in agreeing
with or disagreeing with the policy.
As work on the budget progresses, zero-budget rather than
the envelope system is the future we are told. Trust civil servants, none of
them is trying to explain what the shift means. I for one need ministers who
will make noise and explain to me what it means and why the change is good for
the economy. As the ruling party is not talking, let ministers come and talk so
that we can engage them. We all know that the reality of our economy is that
very difficult choices would need to be made in terms of expenditure and there
would be losers and gainers in the short and medium term. It is therefore important
that government articulates the economic policy arguments so that citizens can
respond in terms of their criticisms and preferences. Those of us who devote
ourselves to engaging policy have had a difficult time trying to understand the
little snippets of information that are released occasionally. Let the
ministers come and let the noise begin.
A development consultant and expert, Jibrin Ibrahim is a
Fellow of the Centre for Democracy and Development and Chair of the Editorial
Board of Premium Times.
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